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राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
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राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है।
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इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है।
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यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
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नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
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भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य कि संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है।
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राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत( प्रमुख अनुच्छेद
)
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अनुच्छेद 38 –राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा।
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अनुच्छेद 39 – आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख।
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अनुच्छेद 39(क) – समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता ( 42वे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया )
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अनुच्छेद 40 – ग्राम पंचायत का गठन
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अनुच्छेद 41 – कुछ दशाओं में काम ,शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
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अनुच्छेद 42 – काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।
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अनुच्छेद 43 – कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन
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अनुच्छेद 44 – समान नागरिक संहिता का प्रावधान
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अनुच्छेद 45 –6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध।
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अनुच्छेद 46 –अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।
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अनुच्छेद 47 – पोषाहार स्तर,जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य।
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अनुच्छेद 48 – कृषि एवं पशुपालन का संगठन।
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अनुच्छेद 48( क) – पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीव की रक्षा।
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अनुच्छेद 49 –राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थान व वस्तुओं का संरक्षण ।
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अनुच्छेद 50 –कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण।
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अनुच्छेद 51 – अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान।

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