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विदेशों में क्रांतिकारी संगठन
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✓ इंडिया होमरूल सोसाइटी (1905 ई.)-श्यामजी कृष्ण वर्मा
✓ इंडिया इंडिपेंडेंस लीग (1907 ई.) - तारकनाथ दास
✓ गदर पार्टी (1913 ई.)- लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकना
✓ हिंद एसोसिएशन (1913 ई.)- सोहन सिंह भाकना
✓ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग (1915 ई.)- राजा महेन्द्र प्रताप
✓ आजाद हिंद फौज (1942 ई.)- रास बिहारी बोस
✓ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग (1942 ई.)-रासबिहारी बोस
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2026 में
नवनियुक्त राज्यपालो की सूची
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1. सैयद अता हसनैन - बिहार
2. नन्द किशोर यादव - नगालैंड
3. आर.एन. रवि - पश्चिम बंगाल
4. जिष्णु देव वर्मा - महाराष्ट्र
5. शिव प्रताप शुक्ला - तेलंगाना
6. विनय सक्सेना - लद्दाख के उपराज्यपाल
7. तरनजीत सिंह सिन्धु - दिल्ली के उपराज्यपाल
8. कवीन्द्र गुप्ता - हिमाचल प्रदेश
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उत्तर प्रदेश बजट 2026-27.pdf
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उत्तर प्रदेश की कृषि–
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शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल3 –161 लाख हेक्टेयर
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शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल – 139.4 लाख हेक्टेयर
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फसल गहनता – 176.11%
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सकल सिंचित क्षेत्रफल – 227 लाख हेक्टयर
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सिंचाई के साधन –
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नलकूप – 74%
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नहर – 15%
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कुआं – 9%
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तालाब – 0.6%
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अन्य – 0.5%
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खनिज –
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भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई।
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उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम – 23 मार्च 1974
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प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 में लागू हुई।
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लॉर्ड डलहौजी (1848-56) ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी, 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश-सतारा (1848 ई.), जैतपुर एवं संभलपुर (1849 ई.), बघात (1850 ई.), उदयपुर (1852 ई.), झांसी (1854 ई.), नागपुर (1854 ई.) तथा करौली (1855 ई.) थे।
Uppcs questions -
विलय का सिद्धांत' के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए-
1. सतारा
2. झांसी
3. बघात
4. उदयपुर
-1, 3, 4, 2
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important topics for Uppcs prelims 2026.pdf
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विभिन्न प्रकार की रिट
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1) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus):
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शाब्दिक अर्थ " शरीर को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें"
✓ कोर्ट द्वारा निजी व सार्वजनिक दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है।
✓ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए महत्त्वपूर्ण।
✓ किसी व्यक्ति को गैरकानूनी नजरबंदी या हिरासत से हटाने हेतु।
2) परमादेश (Mandamus): -
शाब्दिक अर्थ "हम आदेश देते हैं"।
✓ लोक अधिकारी, निकाय, निगम, निचली अदालत, न्यायाधिकरण व सरकार के विरुद्ध जारी।
✓ लोक कर्त्तव्यों का निर्वहन न करने पर।
✓ निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं।
3) अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto):
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शाब्दिक अर्थ "आपका अधिकार क्या है"।
✓ व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जा करने के संदर्भ में जारी की जाती है।
✓ निजी या मंत्री कार्यालय के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती।
4) प्रतिषेध (Prohibition): -
शाब्दिक अर्थ "निषेध/मना करना"।
✓ न्यायिक (निचली अदालत) और अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध ।
✓ इन्हें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय करने से रोकने हेतु।
✓ निष्क्रियता को निर्देशित करने हेतु ।
✓ प्रशासनिक प्राधिकारियों, विधायी निकायों व निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं।
5) उत्प्रेषण (Certiorari): -
शाब्दिक अर्थ "सूचित किया जाना"।
✓ न्यायिक, अर्ध-न्यायिक व प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध।
✓ विधायी निकायों व निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं।
✓ लंबित मामले को अपने पास स्थानांतरित करने हेतु या निचली अदालतों द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करने हेतु ।
✓ इसका प्रयोग "उपचारात्मक रिट याचिका" के रूप में।
✓ "पोस्टमॉर्टम" के रूप में जाना जाता है।
नोट:-
रिटे "आर्टिकल-32" के तहत सर्वोच्च न्यायालय (SC) तथा आर्टिकल-226 के तहत उच्च न्यायालय (HC) द्वारा जारी की जाती हैं।
✓✓ रिटों के संदर्भ में उच्च न्यायालय व्यापक शक्ति रखता है।
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मुख्य क्रांतिकारी घटनाएँ
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घटना - वर्ष
✓ 1897 - आयर्स्ट एवं कमिश्नर रेंड हत्याकांड
✓ मुजफ्फरपुर बम काण्ड - 1908
✓ जैक्सन हत्याकांड - 1909
✓ कर्जन वायली हत्याकांड - 1909
✓ दिल्ली बम कांड - 1912
✓ सांडर्स हत्याकांड - 1928
✓ जनरल डायर हत्याकांड - 1940
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आओ पैसा, समय और उम्र सब बर्बाद करते हैं |
नई वैकेंसी निकली है उसका फॉर्म भरते हैं
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